भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर छह महीने की अवधि के लिए ऋण जारी करने, नई जमाराशि स्वीकार करने या निकासी की अनुमति देने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI के अनुसार, बैंक की (FINANCIAL STABILTY)वित्तीय स्थिरता और (LIQUIDITY) तरलता की स्थिति पर चिंताओं के कारण ये उपाय किए गए हैं। प्रतिबंधों का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और समग्र वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना है। RBI ने एक परिपत्र में कहा, "...13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने से, बैंक RBI की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नई जमाराशि स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन या अन्यथा किसी भी भुगतान का वितरण या वितरण करने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को बेचेगा, हस्तांतरित करेगा या अन्यथा निपटाएगा।"
न्यू इंडिया को -ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता धारको को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हे। क्योकि इस बैंक में कई लोगो के जमा पूंजी इस बैंक में निवेश के रूप में जमा थी। ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक के पास क्या राइट रह जाता हे उस पर विचार विमर्श करते हे
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमाराशि का बीमा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बैंक का परिसमापन होता है या निकासी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो जमाकर्ता को इस सीमा तक वापस भुगतान किया जाएगा। स्पष्टीकरण जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) बैंक के परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। DICGC दावा सूची प्राप्त करने के दो महीने के भीतर परिसमापक को दावा राशि का भुगतान करेगा। RBI बैंकों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे ग्राहक खाता डेटा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अत्यधिक सुरक्षित रखें।
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